-मुजफ्फरपुर में पुलिस विभाग की जमीन और भवनों का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, अतिक्रमण रोकने की कवायद तेज
मुजफ्फरपुर। विवादों से बचने और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की आशंका को खत्म करने के उद्देश्य से बिहार पुलिस विभाग की भूमि और भवनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), पटना के निर्देश के बाद जिले में इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
राज्य में पुलिस विभाग के विभिन्न अनुसंधान और परिचालन कार्यों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करने के लिए पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट (पीएसएम) एप विकसित किया गया है। अब इस एप में भूमि एवं भवन से संबंधित मॉड्यूल भी जोड़ा गया है। इसके माध्यम से सभी थाना भवनों और उनके लिए हस्तांतरित जमीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से अपडेट किया जाएगा।
इस संबंध में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने सभी अंचलाधिकारियों को थाना भवनों और उनसे संबंधित भूमि का पूरा विवरण उपलब्ध कराने तथा उसका सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। सत्यापन के बाद संबंधित भूमि का पुलिस विभाग के नाम दाखिल-खारिज कराने की प्रक्रिया भी पूरी करने को कहा गया है, ताकि भविष्य में जमीन को लेकर किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो और अतिक्रमण की समस्या से भी बचा जा सके।
बताया गया कि सरकारी जमीन की अवैध बिक्री के मामले सामने आने के बाद विभिन्न सरकारी विभाग अपनी जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने में जुटे हैं। पुलिस विभाग भी अपनी भूमि का रिकॉर्ड तैयार कराने और विभाग के नाम दाखिल-खारिज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। हालांकि, जिले में अब तक पुलिस विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है।
पिछले दिनों लघु सिंचाई विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, एनएचएआई, कृषि विभाग और डाक विभाग की ओर से भी अपनी-अपनी जमीन की खोजबीन शुरू कर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी कराने की कवायद की जा रही है।
पीएसएम एप में भूमि एवं भवन मॉड्यूल जोड़ने का उद्देश्य थाना भवनों और उनसे संबंधित भूमि का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। बताया गया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों से पुलिस विभाग को हस्तांतरित कई भूखंडों का दाखिल-खारिज अब तक नहीं हो सका है।
एसएसपी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कथैया थाना भवन के लिए 2.56 एकड़, मोतीपुर थाना भवन के लिए एक एकड़, देवरिया थाना के लिए एक एकड़ और चक्की सोहागपुर थाना भवन के लिए 1.10 एकड़ भूमि ली गई है। सरैया थाना भवन के लिए दो खेसरा में 300 डिसमिल और 139 डिसमिल भूमि तथा जैतपुर थाना भवन के लिए एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। इन जमीनों समेत अन्य थाना भवनों के लिए ली गई भूमि का भी रिकॉर्ड तैयार कर उसका सत्यापन और दाखिल-खारिज कराने की प्रक्रिया की जाएगी।
