-सहयोग कार्यक्रम में लापरवाही पर मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन, 15 अधिकारी-कर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित
-आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन में कोताही पर विभागीय कार्रवाई का आदेश
-76 आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान
पटना(दीपक तिवारी)। बिहार में आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही, देरी और गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं करने के आरोप में 15 अधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है।
कार्यक्रम में राज्यभर से पहुंचे 76 आवेदकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। इनमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नगर विकास, ऊर्जा और पथ निर्माण समेत विभिन्न विभागों से जुड़े मामले शामिल थे। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से समाधान कर उन्हें संतुष्ट करना है। केवल पोर्टल पर आवेदनों का निष्पादन दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतों का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान हुआ है।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों को सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की विशेष समीक्षा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि संवेदनशीलता और तत्परता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें न्याय दिलाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। शिकायतों के निष्पादन में टालमटोल या खानापूर्ति करने वालों के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
