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11 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे 1.11 करोड़ लोगों को पेंशन का तोहफा

-11 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे 1.11 करोड़ लोगों को पेंशन का तोहफा

-1227 करोड़ की राशि DBT के ज़रिए भेजी जाएगी

✍🏻 पटना। ब्यूरो।

बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को राज्य के 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों को 1227 करोड़ रुपये की पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजेंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा DBT ट्रांजेक्शन माना जा रहा है।

इस मौके को पूरे राज्य में उत्सव की तरह मनाया जाएगा। राज्य के 38 जिलों, 534 प्रखंडों, 8053 ग्राम पंचायतों और 43,790 राजस्व गांवों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। 60 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी की उम्मीद है।

तीन गुना बढ़ी पेंशन, मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का सम्मान:

अब तक मिलने वाली 400 रुपये की मासिक पेंशन को सरकार ने जून में बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। इससे लाभार्थियों को करीब तीन गुना अधिक राशि मिलेगी।

यह पेंशन छह योजनाओं के तहत दी जा रही है:

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

बिहार विकलांगता पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक:

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मंगलवार को बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री के भाषण के लाइव प्रसारण, भोजन-पानी की व्यवस्था, विज्ञापन और फिल्म प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

गरीबों को घर, योजनाओं का लाभ और शिक्षा पर फोकस

महादलित विकास मिशन के तहत 22 जिलों में 51756 शिविर लगाए गए हैं, जिसमें अब तक 39.74 लाख आवेदन मिले हैं। शेष 1101 शिविर 12 जुलाई को लगेंगे।

तीन लाख बेघर लोगों को घर या ज़मीन देने का लक्ष्य तय किया गया है।

शराबबंदी अभियान के तहत अब तक 11,532 वाहन जब्त किए गए हैं। DM को निर्देश दिए गए हैं कि जब्त शराब और वाहनों को जल्द नष्ट किया जाए।

खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय:

मुख्य सचिव ने राज्य में 16 नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। पटना में भी नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। शिक्षा, राजस्व और केंद्रीय विद्यालय संगठन आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं।

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