-मुजफ्फरपुर में निर्माण कार्यों के लिए सख्त SOP लागू,
-बिना छह विभागों की NOC के नहीं होगी खुदाई
-गोबरसही गैस पाइपलाइन हादसे के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला
-30 विभागों को जारी किए गए निर्देश
-सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
मुजफ्फरपुर। गोबरसही-डुमरी रोड में गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने जिले में होने वाले निर्माण एवं खुदाई कार्यों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है। इस संबंध में एनएचएआई, बुडको, नगर निगम और बियाडा समेत करीब 30 विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
नई एसओपी के तहत अब किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित स्थल की अंडरग्राउंड यूटिलिटी मैपिंग कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बुडको, नगर निगम और विद्युत विभाग समेत छह प्रमुख विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना जरूरी होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना किसी भी परिस्थिति में निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। निर्माण एजेंसियों को ट्रैफिक प्लान तैयार करने, पर्याप्त साइनेज लगाने और मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था करनी होगी। जिला परिवहन पदाधिकारी और यातायात डीएसपी के साथ समन्वय स्थापित कर जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन लागू करना होगा। वहीं, स्थानीय निवासियों और व्यवसायियों को लाउडस्पीकर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही निर्माण कार्य की जानकारी देनी होगी।
खुदाई वाले स्थानों पर चारों तरफ मजबूत बैरिकेडिंग के साथ रात में रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर्स लगाना अनिवार्य किया गया है। सीवरेज और गहरे ड्रेनेज की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से रोकने के लिए लकड़ी या लोहे के तख्तों से सपोर्ट देना होगा। साथ ही कार्य में लगे सभी मजदूरों और अभियंताओं को पीपीई किट, हेलमेट, सेफ्टी जूते और मास्क उपलब्ध कराना तथा उनका उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए निर्माण स्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स और जरूरी आपातकालीन नंबर उपलब्ध रखने होंगे। खुदाई के दौरान उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए नियमित पानी का छिड़काव और मलबे का समय पर निपटान करना होगा। इसके अलावा जिन मकानों और दुकानों के सामने खुदाई होगी, वहां लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करनी होगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि एसओपी के किसी भी प्रावधान की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर में चल रही विकास योजनाओं के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और गैस, बिजली, पानी एवं अन्य भूमिगत सुविधाओं को होने वाले नुकसान से बचाना है।
