-बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर फिर टला, नई नीति तक इंतजार बढ़ा
पटना।बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के ट्रांसफर का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार एक बार फिर अनिश्चितता में बदल गया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में प्रयास तो जारी हैं, लेकिन नई ट्रांसफर नीति तैयार होने तक स्थानांतरण प्रक्रिया फिलहाल ठहर गई है, जिससे शिक्षकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है।
शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, मौजूदा ट्रांसफर नीति में कई संरचनात्मक खामियां सामने आई हैं। इसके कारण स्कूलों में विषयवार शिक्षकों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। कहीं एक ही विषय के जरूरत से अधिक शिक्षक तैनात हैं, तो कई स्कूलों में विज्ञान और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है।
स्थिति यह है कि कुछ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इतिहास विषय के लिए निर्धारित दो पदों के स्थान पर चार शिक्षक तैनात हैं, जबकि अन्य आवश्यक विषयों में पद खाली पड़े हैं। इस असंतुलन ने न सिर्फ पढ़ाई की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, बल्कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हाल ही में हुई उच्चस्तरीय बैठक में उपमुख्यमंत्री Vijay Kumar Chaudhary ने ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रणाली को पारदर्शी और सरल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नई ट्रांसफर पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले शिक्षक संघों और अन्य हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे, ताकि नीति को अधिक व्यावहारिक और संतुलित बनाया जा सके।
फिलहाल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है, जिससे हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। कई शिक्षक लंबे समय से अपने गृह जिले या मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब उन्हें नई नीति लागू होने तक इंतजार करना पड़ेगा।
यह मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में संतुलन बनाम असंतुलन की बड़ी बहस बन चुका है। साफ है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी न केवल एक प्रशासनिक सुधार होगी, बल्कि लाखों शिक्षकों की उम्मीदों और स्कूलों की गुणवत्ता से जुड़ा अहम फैसला भी साबित होगी।
