-सड़कों और पुलों की गुणवत्ता से तय होगी निवेश की राह, सभी जिलों में होगा LEADS सर्वे
मुजफ्फरपुर। बिहार में सड़क, पुल और परिवहन सुविधाओं की गुणवत्ता अब राज्य में निवेश की संभावनाओं को मजबूत करने का आधार बनेगी। केंद्र सरकार राज्य के सभी जिलों में सड़क, पुल और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए LEADS सर्वे कराने जा रही है। इस सर्वे के जरिए परिवहन व्यवस्था, माल ढुलाई की सुविधा और आधारभूत संरचना की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। सर्वे में बिहार की रैंकिंग बेहतर रहने पर राज्य में उद्योगों और कारोबार के विस्तार के साथ निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से यह सर्वे कराया जाएगा। इसके तहत सभी जिलों में सड़क, पुल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति की पड़ताल होगी। इससे परिवहन व्यवस्था की मजबूती और कमजोरियों का पता चलेगा। साथ ही, उन क्षेत्रों की पहचान भी की जा सकेगी, जहां सुधार की जरूरत है।

LEADS का पूरा नाम लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स है। यह राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और माल ढुलाई की व्यवस्था का आकलन करने वाला महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवहन और माल ढुलाई को सुगम बनाना, समय की बचत करना और लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना है।
सर्वे में बिहार का प्रदर्शन बेहतर रहने से राज्य को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। बेहतर सड़क और पुल संपर्क से उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने और तैयार उत्पादों को बाजार तक भेजने में आसानी होगी। इससे कारोबार की लागत कम करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बिहार को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।
सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर पथ निर्माण विभाग ने संतपाल गुप्ता, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) को नोडल पदाधिकारी नामित किया है। उन्हें सर्वे टीम को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने और सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग की ओर से सभी जिलों को भी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।
LEADS सर्वेक्षण की तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है। इसके लिए जल्द ही आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सर्वे टीम के संबंधित जिलों में पहुंचने पर वहां के अधिकारियों को सड़क, पुल और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं से जुड़ा जरूरी डेटा एवं अन्य जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी। अब सर्वेक्षण के आधार पर बिहार की परिवहन व्यवस्था और औद्योगिक संभावनाओं की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है।












