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मुजफ्फरपुर में ICDS की समीक्षा: 40 आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन पत्र

-मुजफ्फरपुर में ICDS की समीक्षा: 40 आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन पत्र

-कटरा CO का वेतन स्थगित
-डीएम कुमार गौरव ने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश
-एक माह में पेयजल, बिजली और शौचालय की सुविधा बहाल करने का आदेश

मुजफ्फरपुर। जिलाधिकारी कुमार गौरव की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय में आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं) की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित बाल एवं महिला विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजित 40 अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी ने नियोजन पत्र भी प्रदान किया।
जिले में वर्तमान में 17 बाल विकास परियोजनाओं के तहत कुल 5,617 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। डीएम ने सभी केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली सहित आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। समीक्षा में सामने आया कि 781 केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है, जबकि 139 केंद्रों में पेयजल और 205 केंद्रों में क्रियाशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर एक माह के भीतर इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया।
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रति परियोजना 20 भवन निर्माण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है। इस प्रकार जिले में कुल 340 भवनों का निर्माण किया जाना है। डीएम ने संबंधित अंचल अधिकारियों को भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, उप विकास आयुक्त को संबंधित विभागों के साथ नियमित समीक्षा कर निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया।


अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के 98.3 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्र कम से कम 21 दिन संचालित हुए। ग्रोथ मॉनिटरिंग में 99.63 प्रतिशत, होम विजिट में 96.86 प्रतिशत, सामुदायिक आधारित कार्यक्रम में 99.8 प्रतिशत और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में 99.7 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। वहीं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लाभुकों का सत्यापन 96.6 प्रतिशत और आभा आईडी निर्माण 81 प्रतिशत तक पहुंचा है।
हालांकि, टेक होम राशन वितरण 81 प्रतिशत, गर्म पका भोजन वितरण 75 प्रतिशत, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में फॉर्म अपलोड 55 प्रतिशत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में नामांकन 31.6 प्रतिशत रहा। सबसे कम अपार आईडी निर्माण की उपलब्धि मात्र 8 प्रतिशत दर्ज की गई। इस पर जिलाधिकारी ने असंतोष जताते हुए संबंधित सीडीपीओ को विशेष अभियान चलाकर प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया।
समीक्षा में मीनापुर, कांटी, मुशहरी ग्रामीण, गायघाट, सकरा, साहेबगंज, कटरा, पारू, मुशहरी सदर और बंदरा परियोजनाओं की प्रगति कई मानकों पर कमजोर पाई गई। डीएम ने इन परियोजनाओं की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने और अगले सप्ताह तक अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।
अक्टूबर माह में जिले के 4,955 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के आधार पर 502 सेविकाओं और 324 सहायिकाओं को चेतावनी दी गई, जबकि 143 सेविकाओं और 81 सहायिकाओं के मानदेय में कटौती की गई। जिलाधिकारी ने केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और अन्नप्राशन, गोदभराई एवं वीएचएसएनडी कार्यक्रमों का नियमानुसार आयोजन सुनिश्चित कराने को कहा।
बैठक में ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार की भी समीक्षा की गई। वहीं, आईसीडीएस से संबंधित योजनाओं और अभियान बसेरा में लापरवाही को लेकर कटरा अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजित कुल 40 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंपा। नियोजन पत्र में उनकी पदस्थापना से संबंधित बाल विकास परियोजना का नाम भी अंकित है। डीएम ने सभी नव नियोजित महिला पर्यवेक्षिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
मौके पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस कंचन कुमारी गिरि सहित जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित रहे।