-लंबित ई-चालान नहीं भरने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग सख्त
-ऑनलाइन सेवाएं होंगी बंद
-आरसी नवीकरण, फिटनेस और स्वामित्व हस्तांतरण पर लगेगी रोक
-सड़क पर जांच के दौरान जब्त हो सकते हैं वाहन
मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में लंबे समय से ई-चालान और जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। अब जिन वाहनों का ई-चालान और जुर्माना लंबे समय से लंबित है, उनकी परिवहन से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी। इस कार्रवाई के बाद वाहन मालिकों को बकाया जुर्माना चुकाए बिना कई जरूरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश के आलोक में की जा रही है। डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 295/2012 (एस. राजासेकरण बनाम भारत सरकार एवं अन्य) मामले में 28 सितंबर 2026 को पारित आदेश के आधार पर राज्य परिवहन आयुक्त (एसटीसी) ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के संयुक्त सचिव और जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) को पत्र भेजा है। इसमें निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
विभागीय निर्देश के अनुसार, लंबित ई-चालान वाले वाहनों का निबंधन प्रमाणपत्र (आरसी) नवीकरण नहीं किया जाएगा। आरसी की दूसरी प्रति जारी करने, वाहन के पत्राचार पते में बदलाव, फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) जारी करने जैसी सेवाएं भी बाधित रहेंगी। इसके अलावा वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक लगाने के साथ वाहन को वाहन सॉफ्टवेयर पर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
परिवहन विभाग की कार्रवाई केवल ऑनलाइन सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगी। सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रैंडम जांच भी की जाएगी। जांच के दौरान लंबित ई-चालान मिलने पर संबंधित वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभागीय निर्देश में ऐसे वाहनों को जब्त करने का भी प्रावधान बताया गया है। वहीं, बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को वाहन सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया गया है। परिवहन विभाग की इस सख्ती से वाहन मालिकों के बीच हलचल बढ़ गई है। अब वाहन चालकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने वाहनों पर लंबित ई-चालान और जुर्माने की स्थिति की जांच कर समय रहते भुगतान कर दें, ताकि परिवहन संबंधी जरूरी सेवाओं में परेशानी नहीं हो।
