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वाहन मालिकों को बड़ी राहत! अब डीटीओ करेंगे आरसी में सुधार और पुरानी गाड़ियों की बैकलॉग एंट्री

-वाहन मालिकों को बड़ी राहत! अब डीटीओ करेंगे आरसी में सुधार और पुरानी गाड़ियों की बैकलॉग एंट्री

-31 दिसंबर तक मौका

मुजफ्फरपुर। बिहार के वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में सामान्य एवं तकनीकी गलतियों के सुधार और पुराने ऑफलाइन वाहनों की बैकलॉग एंट्री के लिए जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर कम लगाना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने इन मामलों के निष्पादन का अधिकार सीमित अवधि के लिए जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) को भी देने का फैसला किया है। पहले इन कार्यों की अनुमति केवल स्टेट एडमिन स्तर से मिलती थी।
परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के तहत नई व्यवस्था लागू करने के लिए एसओपी जारी की गई है। आवेदनों की बढ़ती संख्या और लंबे समय से लंबित मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे मुजफ्फरपुर समेत राज्य के सभी जिलों के वाहन मालिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुजफ्फरपुर की डीटीओ प्रियंका सिन्हा ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से एसओपी जारी कर दी गई है। हालांकि, अभी तक जिला परिवहन कार्यालय को इसके लिए लॉगिन आईडी उपलब्ध नहीं हुई है। लॉगिन आईडी मिलने के बाद विभागीय निर्देशों के अनुसार सुधार और बैकलॉग एंट्री का काम शुरू किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत वाहन संबंधी सुधार के मामलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ‘क’ में वाहन मालिक के नाम की वर्तनी, पता, वाहन का रंग, फाइनेंस से जुड़े हाइपोथिकेशन और अन्य सामान्य टाइपिंग संबंधी गलतियां शामिल हैं। इन मामलों में डीटीओ आधार कार्ड जैसे वैध पहचान पत्र और मूल आरसी का मिलान करेंगे। दस्तावेज सही पाए जाने पर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से पोर्टल पर सुधार की मंजूरी दी जा सकेगी।


वहीं, श्रेणी ‘ख’ में इंजन नंबर, चेसिस नंबर, वाहन की श्रेणी, सीटिंग क्षमता जैसी तकनीकी जानकारियों में सुधार और पुराने ऑफलाइन वाहनों की बैकलॉग एंट्री शामिल होगी। ऐसे मामलों की जांच डीटीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। इसमें एडीटीओ, एमवीआई और प्रधान लिपिक या लेखापाल शामिल रहेंगे।
कमेटी वाहन का भौतिक सत्यापन करेगी। जरूरत पड़ने पर इंजन और चेसिस नंबर की जांच के लिए पेंसिल प्रिंट, उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल तस्वीर और फोरेंसिक जांच की मदद भी ली जा सकेगी। पुराने मामलों में मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर खरीद बिल, फॉर्म-21, निर्माता के डेटाबेस, पुराने मैनुअल रजिस्टर, नोटरीकृत शपथ-पत्र और क्षतिपूर्ति बंधपत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।
परिवहन विभाग ने आवेदनों के निष्पादन के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की है। सामान्य गलतियों में सुधार का काम दो कार्य दिवसों के भीतर पूरा करना होगा। वहीं, तकनीकी सुधार और अन्य जटिल मामलों के निष्पादन के लिए सात कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है।
फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था की गई है। मुख्यालय की ओर से हर महीने कम से कम पांच प्रतिशत मामलों का रैंडम ऑडिट किया जाएगा। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित डीटीओ की लॉगिन आईडी ब्लॉक करने के साथ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
परिवहन विभाग ने सभी जिलों को 31 दिसंबर 2026 तक पुराने ऑफलाइन वाहनों की बैकलॉग एंट्री और डेटा अपडेट की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय-सीमा तक डेटा अपडेट नहीं कराने पर संबंधित वाहन का निबंधन अमान्य घोषित किए जाने का प्रावधान बताया गया है।
ऐसे में पुराने ऑफलाइन रिकॉर्ड वाले वाहन मालिकों को अपने वाहन के दस्तावेज दुरुस्त कराने और निर्धारित समय के भीतर बैकलॉग एंट्री की प्रक्रिया पूरी कराने की जरूरत है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन मालिकों को आरसी में छोटी-बड़ी त्रुटियों के सुधार के लिए राज्य मुख्यालय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।