-प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा: ऋण स्वीकृति में लापरवाही पर डीएम सख्त, 100% आवेदन खारिज करने वाले बैंक से मांगा जवाब
मुजफ्फरपुर, 31 जुलाई। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी डिस्कॉम पदाधिकारी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम), विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक तथा रूफटॉप सोलर के अधिकृत वेंडर शामिल हुए।
बैठक में जिलाधिकारी ने योजना की प्रगति, बैंक ऋण स्वीकृति, लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तार से समीक्षा की। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की गई।
समीक्षा के दौरान जिन बैंकों द्वारा योजना के तहत ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलंब किया जा रहा था या बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत किए गए थे, उन पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। सर्वाधिक ऋण आवेदन अस्वीकृत करने वाले बैंक शाखा प्रबंधकों को बैठक में बुलाकर प्रत्येक अस्वीकृत आवेदन की अलग-अलग समीक्षा की गई।
बैठक में यह भी सामने आया कि राजस्थान बैंक की शाखाओं ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी ऋण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है। इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने विद्युत अधीक्षण अभियंता को संबंधित शाखा प्रबंधकों से कारण-पृच्छा करने का निर्देश दिया। साथ ही एलडीएम एवं एसडीसी (बैंकिंग) को भी पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में अनावश्यक या अनुचित कारणों से आवेदन अस्वीकृत करने की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि उनके विशेष प्रयास से आयोजित सोलर मेले के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मेले के बाद जिले में 838 नए आवेदन प्राप्त हुए तथा केवल 15 दिनों में 111 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की गई। इसी अवधि में 137 नए ऋण आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 72 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कल्याणी एवं एमआईटी विद्युत उपमंडलों के सहायक विद्युत अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं उत्कृष्ट कार्य के लिए रामदयालु के कनीय विद्युत अभियंता (जेई) को सम्मानित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में अब तक करीब 1,700 उपभोक्ताओं के परिसरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो योजना की सफलता का महत्वपूर्ण संकेत है।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी। उन्होंने बैंकर्स, रूफटॉप सोलर वेंडर्स और डिस्कॉम अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने तथा पात्र लाभार्थियों को शीघ्र योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने का निर्देश दिया।
