-पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में बढ़ी सियासी हलचल, जनसंख्या प्रारूप प्रकाशन के बाद 550 से अधिक दावा-आपत्तियां
पटना। राज्य में नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का प्रारूप प्रकाशन किए जाने के बाद गांव की राजनीति नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। नई पंचायत संरचना और परिसीमन की तस्वीर सामने आते ही कई क्षेत्रों में दावे और आपत्तियों की बाढ़ आ गई है।
जानकारी के अनुसार अब तक करीब 550 दावा-आपत्तियां आयोग के पास पहुंच चुकी हैं। कहीं वार्ड परिसीमन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कहीं जनसंख्या के आंकड़ों पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। पंचायत स्तर पर इस प्रक्रिया ने राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है और संभावित उम्मीदवार भी सक्रिय हो गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिक, मतदाता और संबंधित पक्ष 18 मई तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग का कहना है कि प्राप्त आपत्तियों की नियमानुसार जांच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
विवादों के त्वरित निपटारे के लिए आयोग ने अपीलीय व्यवस्था को भी मजबूत किया है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति सदस्य पद से जुड़े मामलों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला पदाधिकारी को द्वितीय अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिला परिषद सदस्य पद से संबंधित मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि जिला पदाधिकारी अंतिम अपीलीय प्राधिकार की भूमिका निभाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदेश पारित होने के तीन दिनों के भीतर ही अपील करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
जनता की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 भी जारी किया है, जहां लोग पंचायत चुनाव से जुड़ी शिकायत, सुझाव और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत चुनाव की इस प्रारंभिक प्रक्रिया ने गांवों की राजनीति में नई गर्माहट ला दी है और आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।
