चंपारण की खबर::
-आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर भारत के लिए था महत्वपूर्ण मुद्दा : राधामोहन सिंह
मोतिहारी/ राजन द्विवेदी।
पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री,भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रभारी उत्तरप्रदेश एवं मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज कोटवा कोल्ड स्टोर में कल्याणपुर विधान सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि भारत की आजादी के बाद से जम्मू-कश्मीर भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान के साथ इस पर विवाद भी चल रहा हैं। जम्मू- कश्मीर को भारत में शामिल किए जाते समय उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। जिसे आर्टिकल 370 के नाम से जाना जाता है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया था। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर में देश के सभी कानून लागू हो गए। वहीं
14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के हमलावरों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था। दो सप्ताह बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने इस आतंकी हमले का बदला लेते हुए बालाकोट एयरस्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था।
अपनी कार्यप्रणाली से चौंकाने वाले मा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों से देश का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी के कार्यकाल में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिसकी बानगी आम जीवन मैं लोगों को मिल रही सहूलियतों से दिख जाती है।
इन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने कई बड़े एवं कड़े फैसले लिये हैं। लेकिन फ़ैसले ऐसे है, जिसने देश दुनियाँ में भारत की धाक जमाई है।
बताया कि 8 नवंबर साल 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नोटबंदी के लिए देश को संबोधित किया। अचानक से नोट को चलन से बाहर कर देने वाली सरकार के फैसले से देशभर में खलबली मच गई। मोदी सरकार का यह फ़ैसला काला धन पर बड़ा प्रहार सिद्ध हुआ ।
वहीं ‘एक देश एक टैक्स’ की अवधारणा के तहत 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद के सेंट्रल हाल में समारोह आयोजित कर पीएम मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर एक्साइज डयूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए।
जबकि मुस्लिमों में तीन तलाक का कानून काफी सालों से महिलाओं को शोषित कर रहा था । मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में तीन तलाक विधेयक पारित किया। जिसके बाद मुस्लिम समाज में तीन तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है। इस विधेयक को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है।
साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए जारी किया । इस कानून के तहत पड़ोसी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता खोला गया।
महिला सशक्तीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 11.72 करोड़ इज्जतघर ( शौचालय) बनाए गए। नौ करोड़ से ज्यादा उज्जवला कनेक्शन दिए गए।
