-21 को निकलेगा विराट जनाक्रोश मार्च, सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा ने की तैयारी
-महंगाई, भ्रष्टाचार, जमीन पर प्रतिबंध, समान शिक्षा प्रणाली और जमाबंदी में गड़बड़ी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बुलंद होगी आवाज
मुजफ्फरपुर। सम्पूर्ण क्रांति मोर्चा के तत्वावधान में आगामी 21 नवंबर को आयोजित होने वाले विराट जनाक्रोश मार्च की तैयारी तेज हो गई है। इसको लेकर गुरुवार को मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें जनहित, सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता और आम जनता के अधिकारों से जुड़े 15 सूत्रीय मांग-पत्र जारी किया गया।
मोर्चा के संयोजक डॉ. विजयेश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, प्रशासनिक अनियमितता और विभिन्न सरकारी नीतियों के कारण आम जनता, किसानों, ग्रामीणों एवं मध्यम वर्ग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मोर्चा जनआंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करेगा।
उन्होंने बताया कि मोर्चा की प्रमुख मांगों में महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और घोटालों पर रोक लगाने, दूधमुंहे बच्चों के आहार सहित खाद्यान्न एवं कपड़ों पर लगाए गए कर वापस लेने तथा गांव की जनता से कर वसूली संबंधी नियमों को वापस लेने की मांग शामिल है।

इसके अलावा सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के नाम पर ग्रामीणों एवं रैयतों की जमीन के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण और भवन निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध बिना शर्त वापस लेने, गरीबी को आधार मानकर समान शर्तों पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने तथा समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की गई है। मोर्चा ने यूजीसी के नियमों में आवश्यक संशोधन कर संबंधित प्रावधानों को वापस लेने की भी मांग उठाई है।
मांग-पत्र में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग पर रोक लगाने, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की जातियों की सूची रद्द कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज जातियों के आधार पर नई सूची तैयार करने और डिजिटलीकृत जमाबंदी में खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित गड़बड़ियों को मूल जमाबंदी पंजी के आधार पर सुधारने की मांग भी शामिल है।
मोर्चा ने जातियों की सूची एवं जमाबंदी अभिलेखों में कथित फर्जीवाड़े और छेड़छाड़ की न्यायिक पदाधिकारियों से उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ने, जनता की जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं संचालित करने और सरकारी राजस्व एवं कर के खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई है।
डॉ. विजयेश कुमार ने कहा कि 15 सूत्रीय मांग-पत्र किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हित में नहीं, बल्कि व्यापक जनहित, सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। मोर्चा सरकार से इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करता है।
उन्होंने आम नागरिकों, किसानों, युवाओं, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से 21 नवंबर को आयोजित विराट जनाक्रोश मार्च में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।
बैठक एवं प्रेस वार्ता में सुखदेव ओझा, मनोज कुमार सिंह, पंकज कुमार, नरेश तिवारी, अनिल शाही, एमडी उमेर, अनिल कुमार अनल, अमित विक्रम और केशव मिंटू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
मोर्चा ने अपना नारा देते हुए कहा, ‘सम्पूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है।’












