-बिहार को देश का सबसे तेज औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने का लक्ष्य, वैश्विक बाजार में पहुंचेगा बिहार का उत्पाद: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
-एफटीए आउटरीच कार्यशाला का उद्घाटन, वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट पर जोर; मखाना, लीची और मक्का को अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिलाई जाएगी पहचान
पटना/दीपक कुमार तिवारी। बिहार को देश का सबसे तेजी से औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात का प्रमुख केंद्र विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को होटल ताज सिटी सेंटर में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ‘लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम’ का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने का सबसे प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण एवं आईआईएम बोधगया तथा गुड्स कैपिटल एवं एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था ने लगातार दोहरे अंकों में विकास दर दर्ज की है। राज्य का बजट पहले लगभग 6 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये हो गया है। बिजली, सड़क और आधारभूत संरचना के विकास के बाद अब बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़कर उद्योग, व्यापार और निर्यात को नई ऊंचाई देना सरकार का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि देश की कुल आबादी में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है। इसी अनुपात में राष्ट्रीय उद्योगों और राजस्व में भी बिहार की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना होगा। इसके लिए आयात-निर्यात को बढ़ावा देने, नए बाजारों की पहचान करने और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने बिहार के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट नीति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर उत्पाद गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावशाली मार्केटिंग से ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाई जा सकती है। बिहार का मखाना आज सुपरफूड के रूप में देश-दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। राज्य से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है। मखाना के साथ लीची और मक्का भी बिहार के प्रमुख उत्पाद हैं। इनकी बेहतर ब्रांडिंग और निर्यात व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां आबादी और पानी रही हैं। आने वाले 10 वर्षों में इन दोनों को ताकत में बदलने की जरूरत है। जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए गंगा सहित राज्य की अन्य नदियों को जल परिवहन के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए वीरपुर और वाल्मीकिनगर से जल परिवहन शुरू करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। जल परिवहन से व्यापारिक लागत कम होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क निर्माण की योजना से बिहार के सात से आठ जिले जुड़ेंगे। सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। इसके अलावा वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज सहित विभिन्न स्थानों पर हवाई अड्डों के विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अनुकूल बनाने के लिए रनवे और अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया गया है। इसके अलावा 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जा रही हैं। इन शहरों में रेलवे कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि उद्योगों को मजबूत लॉजिस्टिक व्यवस्था मिल सके।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कानून और नीतियां बनाने के साथ उनका लाभ उद्यमियों और व्यापारियों तक पहुंचाना भी जरूरी है। उद्योगों के लिए प्रभावी सिंगल विंडो व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, ताकि उद्यमियों को सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। बिहार तैयार है और अब उद्योगों को नई ऊर्जा एवं प्रोत्साहन देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में बिहार की समृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार समृद्ध होगा, तभी देश विकसित होगा।
कार्यक्रम को उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के महानिदेशक लव अग्रवाल और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित कुमार, एमएसएमई के निदेशक अमन समीर, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान, आईआईएम बोधगया की निदेशक विनीता सहाय सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि और बिहार फाउंडेशन के विभिन्न चैप्टर से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे।












