-पीएम आवास में गड़बड़ी पर डीएम सख्त, कहा- अपात्रों को हटाओ, पात्रों को जोड़ो
– भूमिहीनों को तुरंत बसाओ, त्योहार पर मिठाई दुकानों की जांच करो – डीएम का निर्देश
मोतिहारी, राजन द्विवेदी।
जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे हुए पात्र लोगों को जोड़ने के लिए अलग से सूची बनाई जाए और अपात्रों के नाम तुरंत हटाए जाएं।
डीएम ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि वे खुद महादलित टोलों में जाकर घूमें, पात्र लोगों को चिन्हित करें और भौतिक सत्यापन करें। अंचलाधिकारियों को कहा गया कि जिन भूमिहीन परिवारों ने वास भूमि के लिए आवेदन दिया है, उनकी जांच कर सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाए। जो परिवार पहले से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें वहीं सेटल किया जाए। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई तय है।
– भूमि विवाद और राशन दुकानों पर फोकस
सहयोग शिविर में आए भूमि विवाद के आवेदनों का तेजी से निपटारा करने को कहा गया। सभी एसडीएम को हर गुरुवार को बीडीओ और सीओ के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की शत-प्रतिशत जांच होगी। जांच के दौरान लाभुकों का बयान लेना अनिवार्य होगा। गड़बड़ी मिलने पर पहले नोटिस दिया जाएगा।
त्योहार को देखते हुए डीएम ने सभी बड़े मिष्ठान भंडारों की नियमित जांच, रावण दहन स्थलों पर विशेष निगरानी और पूजा पंडालों के पास बड़ा झूला नहीं लगाने का निर्देश दिया।
– विकास योजनाओं के लिए जमीन चिन्हित करो
जिले में 15 नए डिग्री कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित करने का काम अंतिम चरण में है। नगर में 2.5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव एक सप्ताह में राजस्व कार्यालय को भेजने को कहा गया।
बताया कि 10 लाख आबादी पर एक ड्राइविंग सेंटर, लखौरा में बन चुका है, शेष 5 अनुमंडलों में 2-2 एकड़ जमीन चिन्हित होगी।
मधुबन आवासीय विद्यालय मधुबन में जमीन चिन्हित की गई है। रक्सौल के में तलाश जारी है, इसके लिए 3 एकड़ की जरूरत।
पिपराकोठी में प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से मत्स्य प्रसंस्करण के लिए 2 एकड़ भूमि चिन्हित है।
जबकि बनाए जाने वाले 112 ग्रामीण हाट में से 30 ग्रामीण हाट बन चुके हैं, शेष के लिए जमीन तलाशी जाए।
बैठक में जमाबंदी सुधार अभियान में चकिया अंचल के बेहतर कार्य की सराहना की गई, जबकि पहाड़पुर के सीओ को फटकार लगाई गई।
बैठक में नगर आयुक्त, एडीएम, डीडीसी, सभी एसडीएम, डीसीएलआर, बीडीओ और सीओ मौजूद थे।
