-मोतीपुर चीनी मिल की 266 एकड़ जमीन पर होगा औद्योगिक विकास, 151 एकड़ में लगेंगे दूसरे उद्योग
मुजफ्फरपुर। जिले के मोतीपुर में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिल की जमीन पर अब औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं आकार लेंगी। बिहार राज्य चीनी निगम की इस इकाई की कुल 266 एकड़ जमीन के औद्योगिक उपयोग की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने 115.08 एकड़ जमीन पर चीनी मिल की स्थापना तथा शेष 151.58 एकड़ जमीन को अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है।
सरकार के इस फैसले से मोतीपुर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जमीन उपलब्ध होने से निवेशकों को उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।
चीनी मिल के साथ दूसरे उद्योगों की स्थापना की तैयारी:
योजना के तहत 115.08 एकड़ जमीन चीनी मिल की स्थापना के लिए निर्धारित की गई है। वहीं, 151.58 एकड़ जमीन पर अन्य औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की योजना है। इसके लिए जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। इस व्यवस्था से चीनी उद्योग के विकास के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों में निवेश का रास्ता भी खुल सकता है।
यह पहल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत ‘समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार’ के लक्ष्य के अनुरूप बताई जा रही है। बंद पड़ी चीनी मिल की जमीन का सुनियोजित उपयोग होने से लंबे समय से औद्योगिक विकास की प्रतीक्षा कर रहे मोतीपुर क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है।
कृषि आधारित उद्योगों को मिल सकता है बढ़ावा:
मोतीपुर और आसपास का क्षेत्र कृषि प्रधान है। ऐसे में यहां कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी इकाइयों की स्थापना की संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में निवेश होने से किसानों को भी अपने उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
हालांकि, अन्य उद्योगों की स्थापना, निवेश और रोजगार सृजन की वास्तविक तस्वीर आगे की कार्ययोजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद स्पष्ट होगी। फिलहाल, बंद चीनी मिल की जमीन के औद्योगिक उपयोग को मंजूरी मिलने से मुजफ्फरपुर जिले में औद्योगिक विकास की उम्मीदें बढ़ी हैं।
