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गायघाट में मतदाता पुनरीक्षण अभियान की खुली पोल, मृत बीएलओ के बूथ पर भी नहीं हुई वैकल्पिक तैनाती; तीनों बूथों से कर्मी गायब

-गायघाट में मतदाता पुनरीक्षण अभियान की खुली पोल, मृत बीएलओ के बूथ पर भी नहीं हुई वैकल्पिक तैनाती; तीनों बूथों से कर्मी गायब

दीपक कुमार/गायघाट
मुजफ्फरपुर। जिले के गायघाट प्रखंड की शिवदाहा पंचायत में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। पंचायत के बूथ संख्या 142, 143 और 144 पर बीएलओ के अनुपस्थित रहने से मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और त्रुटियों में सुधार कराने के लिए बूथों पर पहुंच रहे सैकड़ों लोगों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ रहा है।
सबसे गंभीर मामला बूथ संख्या 142 का है, जहां तैनात बीएलओ विनय कुमार मंडल की पहले ही मौत हो चुकी है। इसके बावजूद उनके स्थान पर अब तक किसी वैकल्पिक बीएलओ की तैनाती नहीं होने की बात सामने आई है। वहीं, बूथ संख्या 143 और 144 पर भी बीएलओ के उपस्थित नहीं रहने से निर्वाचन संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।


स्थानीय लोगों के अनुसार, इस समस्या की शिकायत पहले ही अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से की जा चुकी है। इतना ही नहीं, मामले की जानकारी प्रभारी जिलाधिकारी सुधीर कुमार तक भी पहुंचाई गई है। इसके बावजूद पंचायत के तीनों बूथों पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोग अपने नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और मतदाता सूची में दर्ज गलतियों को ठीक कराने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बीएलओ की अनुपस्थिति के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। इससे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्वाचन संबंधी कार्य पूरा करने को लेकर भी मतदाताओं की चिंता बढ़ गई है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बूथ संख्या 142 के बीएलओ की मौत हो चुकी है, तो अब तक उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बावजूद पूरे पंचायत में बीएलओ की अनुपस्थिति बनी रहना निर्वाचन व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
स्थानीय मतदाताओं ने प्रशासन से शिवदाहा पंचायत के तीनों बूथों पर तत्काल बीएलओ की तैनाती और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और उसमें सुधार कराने के अधिकार से वंचित न होना पड़े।