-मुजफ्फरपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज
-डीएम ने अधिकारियों को दिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश
मुजफ्फरपुर। जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को लेकर प्रशासन ने कार्य तेज कर दिया है। किसानों के अधिक से अधिक निबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक कर प्रखंडवार प्रगति की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कार्य करने के सख्त निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों का निबंधन सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है और इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में सक्रिय रहकर अभियान को मिशन मोड में चलाने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक कुल 2 लाख 75 हजार 920 किसानों का निबंधन किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 66 प्रतिशत है। इनमें 1 लाख 41 हजार 185 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसान शामिल हैं। जिलाधिकारी ने प्रगति को संतोषजनक बताते हुए शेष किसानों के निबंधन के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया।
प्रखंडवार समीक्षा में औराई में 17 हजार 845, बंदरा में 8 हजार 991, बरूराज में 25 हजार 246, बोचहां में 20 हजार 791, मुरौल में 5 हजार 808 तथा गायघाट में 20 हजार 209 किसानों का निबंधन दर्ज किया गया। इसी प्रकार कांटी में 16 हजार 154, कटरा में 14 हजार 38, कुढ़नी में 24 हजार 515 तथा मरवन में 11 हजार 824 किसानों का निबंधन किया गया।
वहीं मीनापुर में 22 हजार 162, मुसहरी में 13 हजार 30, पारू में 25 हजार 581, साहेबगंज में 13 हजार 817, सकरा में 16 हजार 93 तथा सरैया में 19 हजार 816 किसानों का सफलतापूर्वक निबंधन किया गया है।
प्रतिशतता के आधार पर बंदरा प्रखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर पाया गया, जहां लक्ष्य के विरुद्ध 113 प्रतिशत किसानों का निबंधन किया गया। इसके अलावा मुरौल प्रखंड में 103 प्रतिशत तथा मुसहरी प्रखंड में 94 प्रतिशत किसानों का निबंधन कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई। जिलाधिकारी ने इन प्रखंडों के पदाधिकारियों की सराहना करते हुए अन्य प्रखंडों को भी इसी प्रकार कार्य करने की प्रेरणा दी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराने तथा जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों का अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उनकी पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर निबंधन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अपर समाहर्ता राजस्व, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारियों और अन्य वरीय अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र में डेटा आधारित योजना निर्माण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर जल्द से जल्द शत-प्रतिशत निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
