-मुजफ्फरपुर में ई-बस सेवा शुरू होने का रास्ता साफ
-इमलीचट्टी डिपो के चार्जिंग स्टेशन तक पहुंची बिजली
-रेलवे की अड़चन दूर होने के बाद जल्द शुरू होंगे चार्जिंग प्वाइंट
-शहर से 50 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की है योजना
-पहले चरण में मिल सकती हैं 25 बसें
मुजफ्फरपुर। शहर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की तैयारी तेज हो गई है। इमलीचट्टी स्थित बस डिपो के चार्जिंग स्टेशन तक बिजली पहुंच गई है। लंबे समय से बिजली कनेक्शन की राह में रेलवे की अड़चन के कारण ई-बसों का परिचालन शुरू नहीं हो पा रहा था। अब यह बाधा दूर होने के बाद जल्द ही चार्जिंग प्वाइंट शुरू होने की उम्मीद है। यहां एक साथ करीब 14 इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने की व्यवस्था की जाएगी।
पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक रविकांत नारायण ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन तक बिजली पहुंच गई है। जल्द ही चार्जिंग प्वाइंट शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद ई-बसों के परिचालन की दिशा में आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत मुजफ्फरपुर से करीब 50 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन विभिन्न जिलों और ग्रामीण इलाकों के लिए प्रस्तावित है। हालांकि, शुरुआती चरण में मुजफ्फरपुर डिपो को 25 बसें मिलने की संभावना जताई जा रही है। निगम ने 50 बसों के परिचालन के लिए करीब 11 रूट भी तय किए हैं।

प्रस्तावित रूटों में मुजफ्फरपुर-पटना पर चार, मुजफ्फरपुर-शिवहर पर सात, मुजफ्फरपुर-औराई-उमरी पर आठ, मुजफ्फरपुर-साहेबगंज-केसरिया पर छह, मुजफ्फरपुर-दरभंगा पर पांच, मुजफ्फरपुर-फतेहपुर पर एक, मुजफ्फरपुर-मोतिहारी पर छह, मुजफ्फरपुर-महुआगाढ़ी-पुपरी पर तीन, मुजफ्फरपुर-जजुआर-पहसौल पर दो, मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी पर चार और मुजफ्फरपुर-कटरा-चामुंडा स्थान रूट पर चार बसों के परिचालन की योजना है।
ई-बस सेवा को सुचारू बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 12 नवंबर 2026 को मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए कुल 18.86 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें मुजफ्फरपुर को 7.51 करोड़, पूर्णिया को 5.96 करोड़ और दरभंगा को 5.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि योजना के केंद्रीय अंश से जारी की गई है।
इससे पहले पीएम ई-बस सेवा के तहत बिहार के छह शहरों पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 62.83 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इसमें राज्यांश मद में 7.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की गई थी।
डिपो में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग, रखरखाव, धुलाई और संचालन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जानी हैं। निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से कराया जाना है।
चार्जिंग स्टेशन तक बिजली पहुंचने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि जारी होने के बाद मुजफ्फरपुर में ई-बस सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे शहर के साथ आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलने की संभावना है।












