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-धान अधिप्राप्ति पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश—किसानों को किसी भी हाल में नहीं हो असुविधा
पटना।ब्यूरो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान अधिप्राप्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने धान अधिप्राप्ति की तैयारियों, समर्थन मूल्य और लक्ष्य को लेकर विस्तृत जानकारी दी।
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी:
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि—
सामान्य ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य: ₹2369 प्रति क्विंटल
ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य: ₹2389 प्रति क्विंटल
अधिप्राप्ति अवधि: 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026
अधिप्राप्ति लक्ष्य: 36.85 लाख मीट्रिक टन
राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या बढ़कर 396 हो गई है।
उन्होंने बताया कि सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति शुरू कर दी गई है।
“किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो”—मुख्यमंत्री
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है और धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा—
अधिप्राप्ति स्थल पर किसानों को सुविधाएं सुनिश्चित करें।
गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखें और सख्त कार्रवाई करें।
अधिप्राप्ति प्रक्रिया तेजी और पारदर्शी तरीके से संचालित हो।
उच्च अधिकारियों की उपस्थिति:
बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, सचिव अनुपम कुमार, सचिव कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ. गोपाल सिंह, सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, सचिव नैयर इक़बाल, निबंधक सहयोग समितियां रजनीश कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
