-“महिला संवाद” से नीति-निर्माण तक पहुँचीं जीविका दीदियाँ, मुख्यमंत्री ने की ऐतिहासिक घोषणाएं
मुज़फ्फरपुर | 21 जून 2025
बिहार सरकार द्वारा संचालित “महिला संवाद कार्यक्रम” ने आज इतिहास रच दिया, जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्यभर की CLF (Cluster Level Federation) की लीडर दीदियों से वर्चुअल संवाद किया। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम बन गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सुनकर उन्हें सरकारी नीतियों में शामिल करने की पहल की गई।
मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंडों की CLF लीडर दीदियाँ इस संवाद में शामिल हुईं और उन्होंने अपने क्षेत्रों की महिलाओं की ओर से आभार प्रकट करते हुए उनकी अपेक्षाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा, “अब महिलाओं की आवाज़ न केवल सुनी जाएगी, बल्कि वह नीतियों का हिस्सा भी बनेगी।”
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिलाओं विशेषकर जीविका दीदियों के सशक्तिकरण हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:
1. पेंशनधारकों की मासिक राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 करने की घोषणा।
2. जीविका दीदियों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 12% से घटाकर 7% की जाएगी।
3. जीविका कैडर के मानदेय में वृद्धि, जिससे उनके योगदान को सम्मान मिल सके।
4. “दीदी की रसोई” योजना का विस्तार सभी सरकारी विभागों तक, जिससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।
5. हर पंचायत में “कम्युनिटी मैरेज बिल्डिंग” का निर्माण, जिससे सामाजिक आयोजनों में सुविधा हो।
6. “सतत जीविकोपार्जन योजना” (SJY) का दायरा सभी अति गरीब परिवारों तक बढ़ाया जाएगा।
मुख्य कार्यक्रम पटना में आयोजित हुआ, जहाँ मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड से जयहिंद संकुल संघ की बोर्ड मेंबर सुधा देवी ने जिले का प्रतिनिधित्व किया।
जिला प्रशासन और जीविका परिवार ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया।
कार्यक्रम के समापन पर जिला पदाधिकारी ने सभी जीविका दीदियों को बधाई दी और उनके संकल्प व सहभागिता को समाज परिवर्तन का आधार बताया। दीदियों ने मिठाई खिलाकर जिलाधिकारी महोदय का आभार जताया।
कार्यक्रम में जीविका की डीपीएम अनीशा, संचार प्रबंधक राजीव रंजन, रितेश कुमार, मसरूर अहमद, मनीष कुमार, कुंदन कुमार, संजीव कुमार, प्रणव कुमार सहित सभी बीपीएम मौजूद थे।
यह कार्यक्रम अब केवल एक संवाद नहीं, बल्कि नीति और समाज को बदलने वाली “दीदी-शक्ति” का प्रतीक बन चुका है, जहाँ गाँव की महिलाएँ अब नीति-निर्माता की भूमिका में आ रही हैं।
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