-भारत में मानसून की देरी, बारिश में 10 प्रतिशत कमी की आशंका और उसके प्रभाव
आलेख : दीपक कुमार तिवारी।
भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि और जनजीवन का बड़ा हिस्सा दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर करता है। हर वर्ष जून से सितंबर के बीच होने वाली मानसूनी बारिश देश की लगभग आधी कृषि भूमि को सिंचित करती है। ऐसे में यदि मानसून के आगमन में देरी हो या सामान्य से कम वर्षा हो, तो इसका असर केवल खेती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अर्थव्यवस्था, जल संसाधनों और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष मानसून के कुछ क्षेत्रों में देरी से पहुंचने और कुल वर्षा में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी रहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अंतिम स्थिति मौसम की बदलती परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, लेकिन यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो कई राज्यों में कृषि गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
भारत में खरीफ फसलों की बुआई मानसून पर आधारित होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, कपास और मूंगफली जैसी फसलों के लिए समय पर और पर्याप्त वर्षा आवश्यक होती है। मानसून में देरी से बुआई का समय प्रभावित होता है, जिससे उत्पादन में कमी आने का खतरा बढ़ जाता है।
बारिश में 10 प्रतिशत कमी का सबसे अधिक असर कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है। देश के कई हिस्सों में आज भी सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं और किसान वर्षा आधारित खेती करते हैं। कम बारिश की स्थिति में धान और अन्य खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है।
फसलों की वृद्धि धीमी हो सकती है।उत्पादन घटने से किसानों की आय पर असर पड़ सकता है।पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता कम हो सकती है।
यदि लंबे समय तक सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है तो किसानों की लागत बढ़ने और कर्ज का बोझ बढ़ने की आशंका भी रहती है।
कम वर्षा का सीधा असर जलाशयों, नदियों और भूजल स्तर पर पड़ता है। देश के कई शहर पहले से ही पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। यदि बारिश सामान्य से कम होती है तो जलाशयों में पानी का भंडारण कम होगा।भूजल स्तर नीचे जा सकता है।
पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन सकती है।
कृषि उत्पादन में कमी का असर बाजार पर भी दिखाई देता है। सब्जियों, अनाज और दालों की आपूर्ति घटने पर कीमतें बढ़ सकती हैं। खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ने से आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इसका अधिक प्रभाव झेलना पड़ता है।
भारत में जलविद्युत परियोजनाएं भी वर्षा पर निर्भर हैं। कम बारिश होने पर बांधों में जलस्तर घट सकता है, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली संकट या उत्पादन लागत बढ़ने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।
कृषि क्षेत्र भारत की बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करता है। फसल उत्पादन में गिरावट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। किसानों की क्रय शक्ति घटने पर बाजार में मांग कम हो सकती है, जिसका असर व्यापार और उद्योगों पर भी पड़ता है। इसलिए मानसून की स्थिति का देश की समग्र आर्थिक वृद्धि से सीधा संबंध माना जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित कम वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, सूखा-रोधी फसलों को बढ़ावा देने और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर जोर देना चाहिए। सरकार और किसानों को मिलकर जल प्रबंधन की प्रभावी रणनीति अपनानी होगी ताकि मानसून की अनिश्चितताओं का प्रभाव कम किया जा सके।
निष्कर्षतः मानसून में देरी और बारिश में 10 प्रतिशत तक कमी की आशंका भारत के लिए चिंता का विषय है। इसका असर कृषि, जल संसाधन, महंगाई, बिजली उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि समय रहते उचित योजना, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मानसून केवल मौसम नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन की धुरी है।
