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बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बड़ा बदलाव: पहली बार EVM से मतदान, एस-3 मल्टी पोस्ट मशीन होगी इस्तेमाल

-बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बड़ा बदलाव: पहली बार EVM से मतदान, एस-3 मल्टी पोस्ट मशीन होगी इस्तेमाल

पटना:बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। पहली बार राज्य में पंचायत स्तर के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए कराए जाएंगे। अब तक ये चुनाव बैलेट पेपर से होते थे, लेकिन इस बार तकनीक के उपयोग से चुनाव प्रक्रिया को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और तेज बनाने की तैयारी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बदलाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसे चुनाव प्रणाली में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार सामान्य EVM नहीं, बल्कि एस-3 मॉडल की मल्टी पोस्ट EVM का उपयोग किया जाएगा। पंचायत चुनाव में एक साथ कई पदों—जैसे मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य—के लिए मतदान होता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बूथ पर 6 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी, जो एक कंट्रोल यूनिट से संचालित होंगी। इससे मतदान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और तेज होने की उम्मीद है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, अप्रैल के भीतर सभी जिलों को EVM उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके बाद इन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा, जहां 24 घंटे CCTV निगरानी होगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या छेड़छाड़ की संभावना खत्म की जा सके।

हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने EVM के सुरक्षित भंडारण और तकनीकी जांच समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही, फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराने पर जोर दिया गया, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

इसके अलावा, 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डवार जनसंख्या का सत्यापन भी किया जा रहा है। आयोग ने जिलों को निर्देश दिया है कि अद्यतन डेटा को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, जिससे चुनावी तैयारियां सटीक हो सकें।

संभावना है कि पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर 2026 में आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं।

EVM के उपयोग से वोटों की गिनती तेज होगी, परिणाम जल्दी आएंगे और फर्जी मतदान जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, इस बदलाव को लेकर कुछ सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन आयोग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी होगी।

 

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