-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर
मुजफ्फरपुर | 17 जून 2025 | विशेष संवाददाता
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वितरण, ई-केवाईसी सत्यापन और राशन कार्ड निर्गमन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने सभी मार्केटिंग अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे जन वितरण प्रणाली की दुकानों से प्रत्येक माह सरकारी मानकों के अनुरूप खाद्यान्न का ससमय वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी और पश्चिमी) को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
18 जून को सघन जांच अभियान:
बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 जून को प्रखंडवार सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पैक्स गोदामों और चावल मिलों के भंडारण की भौतिक जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है और उन्हें उसी दिन शाम तक जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। दोषी पाए जाने वाले पैक्स व मिलरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
सख्ती का दौर शुरू: दोषियों पर कार्रवाई तय
बंदरा प्रखंड के सिमराचक श्रीकंठ पैक्स द्वारा अब तक एक भी सीएमआर (Custom Milled Rice) जमा नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराज़गी जताई और अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। गबन की आशंका पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया गया।
खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति पर जोर:
सभी सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अधिप्राप्त गेहूं को 22 जून तक राज्य खाद्य निगम को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। मुख्य परिवहन एजेंसियों को ससमय खाद्यान्न पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसियों द्वारा वाहन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
ई-केवाईसी में लापरवाही पर सख्त कदम:
सरैया प्रखंड के मार्केटिंग ऑफिसर द्वारा लाभुक वेरीफिकेशन में प्रगति नहीं लाने पर उनका वेतन रोक दिया गया है। 15 जून तक सुधार नहीं होने पर उनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने की चेतावनी दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी को सप्ताहिक समीक्षा का निर्देश दिया गया।
राशन कार्ड वितरण और रद्दीकरण पर निर्देश:
डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत राशन कार्ड निर्गमन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी लंबित आवेदनों का 100% निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं, कार्ड रद्दीकरण प्रक्रिया में जरूरतमंद गरीबों को वंचित न करने की विशेष हिदायत दी गई।
अन्य निर्देश:
सभी गोदामों पर बिचौलियों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
किरासन तेल का ससमय एवं उचित मात्रा में वितरण किया जाए।
लंबित परिवाद पत्र एवं न्यायिक मामलों का शीघ्र निष्पादन हो।
इस बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी रामनरेश पांडे, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम उदय नारायण, एसडीओ पश्चिमी श्रेयाश्री, एसडीओ पूर्वी अमित कुमार सहित सभी प्रखंड आपूर्ति एवं सहकारिता पदाधिकारी तथा एजीएम मौजूद रहे।
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