-अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
पटना/अररिया।दीपक कुमार तिवारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड के हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में हिस्सा लेते हुए कहा कि बिहार सरकार अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी सख्ती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 735 किलोमीटर सीमा पर 194 बीओपी स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान करना है। उन्होंने बताया कि राज्यभर में अब तक 4,53,062 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,25,660 का निष्पादन किया जा चुका है। अररिया जिले में मिले 7,130 आवेदनों में 6,845 का निपटारा हो चुका है, जबकि 285 आवेदन लंबित हैं। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री स्तर पर पटना में उन मामलों की सुनवाई होगी, जिनका समाधान सहयोग शिविरों में नहीं हो पाया है या आवेदक आदेश से संतुष्ट नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फारबिसगंज में एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अररिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए भी भूमि उपलब्ध है और जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी फोरलेन, कोसी-मेची परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास तथा सुभाष चौक आरओबी जैसी परियोजनाओं से सीमांचल के विकास को नई गति मिलेगी।
टोल टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के स्टेट हाईवे पर केवल व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा। निजी वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगेगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया है। सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है तथा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले परिवार अतिरिक्त बिजली उत्पादन पर सरकार से भुगतान प्राप्त करेंगे। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित कर स्थानीय समस्याओं की समीक्षा और समाधान किया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक राज्य के सभी 213 शेष प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। साथ ही सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे तथा ग्रामीण हाई स्कूलों और मॉडल स्कूलों में कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। जिन लाभार्थियों के खातों में राशि नहीं पहुंची है, उन्हें इसी महीने भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान बसेरा-2, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक स्वीकृति पत्र एवं चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
