-मीनापुर प्रखंड-अंचल कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण,लंबित राजस्व मामलों पर जताई नाराजगी
मुजफ्फरपुर। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने मीनापुर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर विभिन्न विभागीय कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और राजस्व मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में राजस्व आवेदन लंबित मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित करने तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित रहकर सरकारी कार्यों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय-सीमा में लोगों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने चेक डैम निर्माण, छत वर्षा जल संचयन, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, यूजर चार्ज, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण सहित विभिन्न विकास एवं स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी योजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी केंद्रों के लिए भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जल्द प्राप्त करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में आभा आईडी, अपार आईडी, एचसीएम, हॉट कुक्ड मील और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से संबंधित कार्यों की भी जानकारी ली। जिन केंद्रों पर पेयजल, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां संबंधित विभागों से समन्वय कर जल्द सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अंचल कार्यालय के निरीक्षण में बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पाए गए। कई मामलों में बिना उचित कारण के अब तक केस नंबर आवंटित नहीं किए जाने और दाखिल-खारिज के आवेदन लंबे समय से लंबित रहने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करने का निर्देश दिया। उन्होंने तुर्की पूर्वी, बेलाही लच्छी, जामीन मठिया, पानापुर, मझौलिया और रानी खैरा हल्का क्षेत्रों में लंबित मामलों को चिन्हित कर संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने को कहा। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर विधि-सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
जिलाधिकारी ने परिमार्जन प्लस, दाखिल-खारिज, आधार सीडिंग और नॉन-डिजिटाइज्ड जमाबंदी समेत अन्य राजस्व कार्यों की भी समीक्षा की। परिमार्जन प्लस में बड़ी संख्या में मामले लंबित मिलने पर उन्होंने खेद जताया और अंचल अधिकारी को सभी राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से अपने-अपने हल्का से संबंधित लंबित आवेदनों का अविलंब निष्पादन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जीवन प्रमाणीकरण की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी लंबित मामलों का सात दिनों के भीतर निष्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने मृत पेंशनधारियों अथवा अन्य कारणों से लंबित जीवन प्रमाणीकरण मामलों का तत्काल सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा, ताकि पात्र लाभुकों को पेंशन मिलने में परेशानी नहीं हो।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अंचल कार्यालय पहुंचे आम लोगों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों द्वारा दिए गए आवेदनों को संबंधित अंचल अधिकारी को सौंपते हुए उन्होंने समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आम जनता को पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जाएगी। अधिकारियों और कर्मियों को पूरी जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
