रसोइयों के साथ सरकार कर रही सौतेला व्यवहार, मानदेय बढ़ाने की उठी मांग
-बंदरा प्रखंड मुख्यालय परिसर में रसोइयों की एक दिवसीय बैठक आयोजित
मुजफ्फरपुर/बंदरा।दीपक: राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वावधान में रविवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर, बंदरा में रसोइयों की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के साथ संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश सचिव मो. शकील ने कहा कि सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रसोइयों से 12 महीने काम लिया जाता है, लेकिन भुगतान केवल 10 महीने का किया जाता है, जो न्यायसंगत नहीं है।
उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से पटना उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका सीडब्ल्यूजेसी-18288/2018 में न्यायालय ने रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उक्त आदेश के खिलाफ एलपीए-380/2013 दाखिल कर स्थगन आदेश ले लिया है और मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।
प्रदेश सचिव ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए सरकार से रसोइयों को प्रति माह 20 हजार रुपये मानदेय देने की मांग की। उन्होंने सभी रसोइयों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।
बैठक को नवीन कुमार, सजादा खातून, रेनू देवी, उमेश साह, राजकुमारी देवी, दीपक जी, कौशल साह, रिंकू देवी, सिया देवी, चंदेसरी देवी और रामप्रवेश पंडित ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम का संचालन प्रभात कुमार ने किया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने तथा रसोइयों की समस्याओं को लेकर आगे आंदोलन तेज करने पर भी चर्चा की गई।
