–विकास को गति देने में SDGs के साथ योजनाओं का समन्वय जरूरी
पटना, 19 मार्च 2026 | दीपक कुमार तिवारी।
योजना एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का गुरुवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस अवसर पर विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजयलक्ष्मी ने कहा कि राज्य की विकास योजनाओं का SDGs के साथ समन्वय अत्यंत आवश्यक है, ताकि समावेशी, सतत एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि बिहार सरकार ने वर्ष 2017 में SDG विजन दस्तावेज तैयार कर सभी विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को SDGs के लक्ष्यों से जोड़ा है। राज्य स्तर पर 334 संकेतकों का व्यापक ढांचा विकसित किया गया है, जिसके आधार पर योजनाओं की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन किया जा रहा है।
डॉ. विजयलक्ष्मी ने कहा कि बिहार ने SDG संकेतकों के आधार पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 162 प्रमुख संकेतकों के विश्लेषण में लगभग 72 प्रतिशत में सुधार हुआ है, जो राज्य की मजबूत नीतिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि 15 SDGs में से 8 लक्ष्यों पर राज्य संतोषजनक प्रगति कर रहा है, जबकि अन्य लक्ष्यों पर भी निरंतर प्रयास जारी हैं।
राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का SDG स्कोर वर्ष 2018 के 48 से बढ़कर 2023-24 में 57 हो गया है। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (SDG-6) के क्षेत्र में बिहार ने 98 अंक प्राप्त कर देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही राज्य ने बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाते हुए लगभग 2.25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर वर्ष 2024-25 में 13.1 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय में भी निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण का संकेत है।
लैंगिक समानता (SDG-5) के क्षेत्र में प्रगति को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जीविका, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना समेत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक होना इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने बताया कि महिला श्रम बल भागीदारी दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2017-18 के लगभग 4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 32 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इससे महिलाओं की वित्तीय एवं सामाजिक भागीदारी में व्यापक सुधार हुआ है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में राज्य सरकार साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण को और मजबूत करेगी तथा जेंडर बजटिंग को SDGs के साथ जोड़कर नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी नवाचार और जन-जागरूकता के माध्यम से बिहार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अंत में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला से प्राप्त सुझाव और अनुभव राज्य के विकास प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे तथा बिहार को SDGs की प्राप्ति में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे।
