-मुजफ्फरपुर का मास्टर प्लान-2047 तैयार करने पर मंथन
-428.29 वर्ग किमी क्षेत्र का होगा सुनियोजित विकास
-तीन शहरी निकायों और 274 गांवों को किया गया शामिल
-जनप्रतिनिधियों से मांगे गए सुझाव
-परिवहन, आवास, उद्योग और ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप पर रहेगा विशेष फोकस
मुजफ्फरपुर। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के सुनियोजित विकास को लेकर मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर शनिवार को विस्तार से चर्चा हुई। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ मास्टर प्लान के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और विकास योजनाओं को लेकर सुझाव लिए गए।
बैठक में आयुक्त ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिला लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप सभी क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। मास्टर प्लान-2047 आने वाले वर्षों में जिले के संतुलित, समावेशी और सतत विकास का मार्गदर्शक दस्तावेज साबित होगा। इसके माध्यम से शहरीकरण को योजनाबद्ध स्वरूप देने के साथ आधारभूत संरचनाओं का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने पीपीटी के माध्यम से मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 428.29 वर्ग किलोमीटर निर्धारित है। इसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम, कांटी नगर परिषद और माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत सहित तीन शहरी निकायों तथा 274 गांवों को शामिल किया गया है।
मास्टर प्लान के तहत भूमि उपयोग, परिवहन व्यवस्था, आवास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भी दीर्घकालिक विकास रणनीति तैयार की जाएगी। पूरी प्रक्रिया कुल 11 चरणों में संपन्न होनी है। फिलहाल पांचवें चरण के तहत मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया पर चर्चा की जा रही है।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मास्टर प्लान में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों पर सभी हितधारक विभागों के साथ सूक्ष्म स्तर पर विमर्श किया जाए। राजस्व, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास, उद्योग, पथ निर्माण, एनएचएआई, रेलवे, परिवहन, जल संसाधन, विद्युत सहित संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर वर्ष 2047 तक की विकास योजनाओं और आवश्यकताओं को प्रारूप में शामिल किया जाए।
उन्होंने तकनीकी एवं सिविल पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण करने, सेमिनार आयोजित करने तथा जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से सुझाव एवं फीडबैक लेने का निर्देश दिया। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि किसी भी योजना की सफलता के लिए जनभागीदारी जरूरी है। इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ माइक्रो-लेवल पर प्लानिंग करते हुए जनहित से जुड़े सुझावों को नियमानुसार मास्टर प्लान में शामिल किया जाए।
बैठक में कांटी विधायक एवं पूर्व मंत्री अजीत कुमार, मुजफ्फरपुर विधायक रंजन कुमार, विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी, महापौर निर्मला देवी, उप महापौर डॉ. मोनालिसा, जिला पदाधिकारी कुमार गौरव, नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह, उप विकास आयुक्त निशांत सिहारा सहित विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
