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बिहार में प्रशासनिक फेरबदल: 18 जिलों के डीएम और 6 प्रमंडल आयुक्तों का तबादला

-बिहार में प्रशासनिक फेरबदल: 18 जिलों के डीएम और 6 प्रमंडल आयुक्तों का तबादला

पटना, बिहार: लोकसभा चुनावी साल में बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक reshuffle किया है। शुक्रवार देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 जिलों के जिलाधिकारियों (DM) और 6 प्रमंडलों के आयुक्तों (Commissioners) के तबादले की अधिसूचना जारी की। यह निर्णय प्रशासनिक कुशलता, चुनावी तैयारियों और सुशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

बदले गए प्रमुख जिलों के डीएम:

पटना: गया के डीएम त्यागराजन एसएम बने नए डीएम

खगड़िया: परिवहन आयुक्त नवीन कुमार बने डीएम

दरभंगा: सुपौल के डीएम कौशल कुमार की नियुक्ति

बक्सर: डॉ. विद्यानंद सिंह (निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी) बने डीएम

भभुआ (कैमूर): सुनील कुमार-1, बंदोबस्त पदाधिकारी मुंगेर से तबादला

नालंदा: पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार की नियुक्ति

मुंगेर: मधुबनी डीएम अरविंद कुमार वर्मा बने नए डीएम

मधुबनी: आनंद शर्मा, निदेशक पंचायती राज बिहार को जिम्मेदारी

जमुई: नवीन, अपर सचिव संसदीय कार्य विभाग को नई जिम्मेदारी

हाजीपुर (वैशाली): वर्षा सिंह, अपर सचिव, नगर विकास विभाग

पूर्णिया: बांका के डीएम अंशुल कुमार बने नए डीएम

सहरसा: मधुबनी के कार्यपालक पदाधिकारी दीपेश कुमार

पश्चिम चंपारण (बेतिया): धर्मेंद्र कुमार, एमडी, BMSSICL

बांका: नवदीप शुक्ला, निदेशक पशुपालन

गोपालगंज: पवन कुमार सिन्हा, जल संसाधन विभाग

गया: पटना डीएम शशांक शुभंकर का तबादला

सिवान: आदित्य प्रकाश, अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग

सुपौल: भभुआ डीएम सावन कुमार को जिम्मेदारी

 

कमिश्नर स्तर के हुए बड़े बदलाव:

पटना प्रमंडल: पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह बने आयुक्त

सारण प्रमंडल (छपरा): दरभंगा डीएम राजीव रौशन बने कमिश्नर

मुंगेर प्रमंडल: डीएम अवनीश कुमार सिंह बने आयुक्त

तिरहुत प्रमंडल (मुजफ्फरपुर): कॉम्फेड के एमडी राजकुमार

दरभंगा प्रमंडल: समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक कौशल किशोर

भागलपुर प्रमंडल: योजना विकास सचिव हिमांशु कुमार राय बने आयुक्त

 

प्रशासनिक संतुलन और चुनावी रणनीति का संकेत:

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव चुनावी साल में प्रशासनिक मजबूती और ज़मीनी स्तर पर सुशासन सुनिश्चित करने की मंशा से किया गया है। अधिकांश तबादले अनुभवी अधिकारियों को प्राथमिकता देते हुए किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक गति और पारदर्शिता बढ़ेगी।

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